पोलिसांना संपर्क प्रणाली बाबत परिपत्रक काढण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

 

पाथर्डी – मा.उच्चन्यायालयाचा स्थगिती आदेश असतांना देखील पाथर्डी पोलिसांनी आरोपी विरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे दोषारोप पत्र न्यायालयात पाठवले व स्थगिती आदेशा बाबत संगणक प्रणाली बंद असल्याने आदेश माहिती नसल्याचे कारणे दिल्याने मा.उच्च न्यायालयाने पोलीस अधीक्षक अहमदनगर यांना  संगणक संपर्क प्रणाली बाबत परिपत्रक काढून व प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये ईमेल मार्फत आलेले सर्व मेसेजेस,संपर्क सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत परिपत्रक काढावे व सदरचे परिपत्रक काढल्यानंतर एक महिन्यात अहवाल माननीय न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्रीमती विभा कंनकणवाडी व न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांनी दिले आहेत.

फिर्यादी व आरोपी हे पाथर्डी तालुक्यातील एकनाथवाडी येथील रहिवासी असून शेती व्यवसाय करतात.फिर्यादी हे आरोपीची शेती बटाईने करत होते,आलेल्या उत्पन्न आरोपी व फिर्यादी वाटून घेत असत मात्र शेतात चांगले पिक आले नाही म्हणून फिर्यादी यांच्याकडे आरोपीची काही रक्कम बाकी झाली व ती बाकी मागितल्या वरून फिर्यादीच्या मुलाने शेतामध्ये विषारी औषध पिऊन आत्महत्या केली,त्याबाबत आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केले म्हणून आरोपी विरुद्ध पाथर्डी पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल झाला.सदरचा गुन्हा रद्द व्हावा म्हणून ॲड.संदिप आंधळे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे याचिका दाखल करण्यात आली प्रथम सुनावणी मध्ये पोलीस प्रशासनाला नोटीस बजावल्या व सदरच्या गुन्ह्याची चौकशी सुरू ठेवावी परंतु न्यायालयाच्या परवानगी शिवाय दोषारोप पत्र दाखल करू नये असा आदेश करण्यात आला परंतु पोलीसानी आरोपी विरुद्ध दोषारोप दाखल केले, ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्या नंतर न्यायालयाने पाथर्डी पोलिसांना याबाबत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले त्यावर पोलिसांनी न्यायालयाची माफी मागत त्यांच्या उत्तरांमध्ये सांगितले की, पोलीस ठाणे पाथर्डी येथे सन २०२१ च्या सप्टेंबर ते डिसेंबर महिन्यापर्यंत इंटरनेट प्रणाली उपलब्ध नव्हती त्यामुळे त्यांना न्यायालयाच्या आदेशाची ई-मेल माहिती त्यांना मिळाली नाही आणि त्यामुळे दोषारोप पत्र दाखल करण्यात आले, न्यायालयाचा आदेश न पाळण्याचा कोणताही हेतू पोलीस अधिकाऱ्यांचा नव्हता असे लेखी उत्तर मा. न्यायालयात दाखल करण्यात आले.     

सदरील प्रकरणाच्या अंतिम सुनावणी वेळी आरोपींच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, एफ आय आर आणि दोषारोप पत्रा मध्ये आरोपी विरुद्ध कोणताही ठोस पुरावा आलेला नाही तसेच  मयतास आत्महत्येस प्रवृत्त केल्या बाबत कोणतेही साक्षीदार हे सांगू शकत नाही,घटने अगोदर आरोपी हे फिर्यादीला पैशाची मागणी करीत असले बाबत तक्रारी अर्ज नाही त्यामुळे सदरचा गुन्हा रद्द करण्यात यावा अशी विनंती आरोपीच्या वतीने करण्यात आली.यास सरकारी वकील व फिर्यादींचे वकील यांनी गुन्हा रद्द करू नये म्हणून जोरदार आक्षेप घेतला.

आपण इंटरनेट युगामध्ये राहत असताना तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या तर पोलीस दुसऱ्या कोणता पर्यायावर अवलंबून आहेत ? पोलीस स्टेशनची संगणक संपर्क प्रणाली नादुरुस्त झाली तर संबधित अधिकाऱ्यांना कसा संपर्क करतील. त्यामुळे संगणक संपर्क प्रणाली बाबत पोलीस अधीक्षक यांच्याकडून न्यायालयाने उत्तर मागितले असून पोलीस अधीक्षक अहमदनगर यांना  संगणक संपर्क प्रणाली बाबत परिपत्रक काढून व प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये ईमेल मार्फत आलेले सर्व मेसेजेस,संपर्क प्रत्येक पोलीस चौकीला, पोलीस अधिकारी यांना मिळण्यासाठी इतर सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत परिपत्रक काढावे व सदरचे परिपत्रक काढल्यानंतर एक महिन्यात अहवाल माननीय न्यायालयात सादर करण्याचे ही आदेश माननीय न्यायमूर्ती श्रीमती विभा कंनकणवाडी व न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांनी दिलेले असून न्यायालयाने आरोपी विरुद्ध दाखल केलेली फिर्याद व फिर्यादी नंतर दाखल केलेले दोषारोप पत्र व पुढील फौजदारी कारवाई पूर्णतः रद्द केलेली आहे.सदरच्या प्रकरणांमध्ये आरोपी तर्फे ॲड. संदिप रामनाथ आंधळे यांनी काम पाहिले.