पालिका प्रशासकाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून व्यापाऱ्यांची शिकार !

पाथर्डी - नगरपरिषद हद्दीतील छोटे व्यापारी व व्यावसायिकांना नगरपरिषदेच्या वतीने अतिक्रमण काढून घेण्यासंदर्भात तातडीच्या नोटिसावर नोटीसा देण्याचा सपाटा सुरू असून नूतन पालिका कार्यालय परिसरातील दुकानांची वीज जोडणी खंडित करण्याची प्रक्रिया सुरु असून यामुळे पालिका हद्दीत छोटा मोठा व्यवसाय करून उदरनिर्वाह चालवणाऱ्या व्यापारी वर्गात पालिकेच्या अश्या धोरणाबाबत धास्ती व नाराजीचे वातावरण पसरले आहे.

पाथर्डी पालिका शहर हद्दीत रस्त्यावर व सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण झाल्या बाबत प्रशासक कालावधीत पालिका प्रशासनाला गेल्या महिनाभरा पासून आत्मसाक्षात्कार झाला असून केवळ ठराविक व्यापारी वर्गाला अतिक्रमण काढून घेण्याबाबत नोटिसा देण्यात आले आहेत. गतकालावधीत पालिकेत भाजपा प्रणित बहुमताची सत्ता अस्तित्वात होती मात्र तब्बल पाच वर्षाच्या कालावधीत शहरातील अतिक्रमणांना हात न लावता, मोठमोठ्या अतिक्रमणांकडे कानाडोळा करत भाजपा पदाधिकाऱ्यांनी शहरात कोट्यावधी रुपयांच्या विकास कामाचा रथ ओढल्याचा गाजावाजा करण्यात आला, मात्र निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून खरोखर अतिक्रमण असलेल्या लाभधारकांना पदाधिकाऱ्यांनी दुर्लक्षित केले, राज्यात पदवीधर मतदार संघात भाजपा पक्षाची झालेली पीछेहाट पाहता सध्यातरी पालिका किंवा जिल्हा परिषद पंचायत समित्या निवडणुका घेण्याचे फायद्याचे नसल्याचे हेरून निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

गुरुवारी सकाळपासून नूतन पालिका कार्यालयात शेजारील अतिक्रमणे हटवण्यासंदर्भात हालचाली सुरू असून याबाबत पोलीस प्रशासनाकडून पोलीस बंदोबस्त पुरवणार असल्याची गोपनीय माहिती समोर येत आहे. यातच गेली अनेक वर्षापासून रखडलेले  नूतन पालिका कार्यालयाचे काम पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने व याच इमारती मधील असलेले गाळे ठराविक लोकांना वितरीत करण्याच्या उद्देशाने शहर हद्दीतील अतिक्रमणे हटवण्याबाबत विद्यमान लोकप्रतिनिधी व पदाधिकारी यांनी पालिका प्रशासकाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून अतिक्रमण हटवण्याबाबत मोहीम सुरू केल्याची चर्चा शहरातील व्यापारी वर्गातून सुरू आहे. शहरातील वीर सावरकर मैदानात सुरू असलेल्या पालिका कार्यालयाच्या अवतीभवती कुंपण बांधावयाचे कारण पुढे करून पालिका प्रशासक, मुख्याधिकारी यांच्या वतीने अनेक व्यापाऱ्यांना अतिक्रमण काढून घेण्याबाबत नोटिसा देण्यात आले आहेत. मात्र पूर्वी पासून पालिकेचे भाडेकरू व भाडेपट्टा असलेले व्यापारी देखील या मोहिमेला अपवाद ठरलेले नसून सरसकट पालिका नूतन कार्यालया भोवती असणारे अतिक्रमणे हटवणार असल्याची गोपनीय माहिती समोर येत आहे.

या अतिक्रमण हटाव मोहिमेतून शहरातील सार्वजनिक रस्त्याच्या मधोमध केलेले अतिक्रमणे, पालिकेच्या मालकीच्या खुल्या जागा,शासकीय कार्यालयाच्या आवारातील अतिक्रमणे या मोहिमे अंतर्गत हटवली जाणार का ? की केवळ अतिक्रमण हटाव मोहिमेचा बनाव करून पदाधिकाऱ्यांच्या सोयीचे अतिक्रमणे हटवून नंतर ही मोहीम थंडावणार हे येणारा काळ सांगणार आहे. पालिका प्रशासनाच्या या धोरणाबाबत शहरातील व्यापारी वर्गातून संतापाची लाट पसरली असून व्यापारी वर्ग पालिका धोरणा विरुद्ध न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार असल्याची हालचाली सुरू असल्याचे दिसून येते. एकंदर निवडणुका लांबल्याने कोट्यावधी रुपयांच्या विकास कामांच्या आडून भाजपाचे मतदार असलेल्या व्यापारी वर्गाचे नियमित व कर देणारे व्यवसाय, भाडेपट्टा असणारे भाडेकरू यांना अतिक्रमण धारक ठरवून प्रशासकांच्या खांद्यावर अतिक्रमण हटाव मोहिमेची बंदूक घेऊन पदाधिकारी कोट्यावधींचा विकास साधत असल्याची चर्चा शहरातील व्यापारी पेठेतून सुरू आहे.