नगरपालिकेत गेल्या नऊ महिन्यांपासून प्रशासकराज कारभार सुरू आहे. त्यामुळे नगरसेवकांचे मानधन व वाहन खर्चापोटी होत असलेला कोट्यवधी रुपयांचा खर्च वाचला आहे.खरे तर महापालिकेत नगरसेवकांची खरोखरच आवश्यकता आहे का? नगरसेवकांमुळे खरंच शहराचा विकास होतो का ? सर्वसामान्य नागरिकांची कामे ते करतात का दरवर्षी नागरिकांच्या माथी करवाढीचा बोजा टाकून व आता तर पानपट्टी कर देखील आकारला जाणार आहे.
आतापर्यंत नगरसेवकांनी रस्ते, पाणी, वीज, शिक्षण, कचरा समस्या, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, पार्किंग,मैदाने, क्रीडांगणे, आरोग्यविषयक सुधारणा, ड्रेनेज, पदपथ, सार्वजनिक दवाखाने, बागा यांमध्ये किती सुधारणा केल्या व त्यामुळे करदात्यांना किती फायदा झाला? पण पाच वर्षांनी नगरसेवकांच्या संपत्तीत वाढ झालेली पाहायला मिळते! हा मात्र संशोधनाचा विषय आहे. करदात्या नागरिकांकडून दरवर्षी हजारो कोटी रुपये कर वसूल केला जातो. मग विकास कामे का होत नाहीत? यामुळे एक सर्वसामान्य नागरिक म्हणून विचार केला तर पालिकेत खरोखरच नगरसेवकांची आवश्यकता आहे का? याचा विचार करदात्यांनी व मतदारांनी करण्याची वेळ आली आहे आणि तो केलाही पाहिजे.यामुळे पालिका निवडणुकीत दर पाच वर्षांनी होणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्चही वाचेल.
0 Comments