वाढीव मालमत्ता करा विरुद्ध मनसे आक्रमक !

पाथर्डी - अमरावती येथील एका खाजगी संस्थेच्या माध्यमातून पाथर्डी नगर परिषदेच्या वतीने देण्यात आलेल्या भरमसाट मालमत्ता कराच्या नोटिसा रद्द करुन वसुलीला स्थगीती देण्यात यावी या मागणीसाठी मनसेचे तालुकाध्यक्ष संतोष जिरेसाळ यांनी जिल्हाधिकारी यांची भेट घेतली तसेच नागरिकांनी वाढीव मालमत्ता करावर तातडीने आपल्या हरकती नोंदवण्याचे आवाहन संतोष जिरेसाळ यांनी केले आहे. 

अमरावती येथील एका खाजगी संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून पाथर्डी नगर परिषद हद्दीतील बहुतांश मालमत्ताचे अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने,अवाजवी मोजमाप घेत सर्वेक्षण करून त्याआधारे अनेक मालमत्ता धारकांना अवाजवी तर काही ठिकाणी लाखाच्या घरात मालमत्ता कराच्या नोटिसा बजावण्यात येत असून या चुकीच्या सर्वेक्षण आधारित नोटिसा रद्द करून वसुलीला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी पाथर्डी तालुका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने तालुकाध्यक्ष संतोष जिरेसाळ यांनी जिल्हाधिकारी सिध्दाराम सालिमठ साहेब यांना निवेदन देत मागणी करण्यात आली.यावेळी अधिक महिती देताना जिरेसाळ यांनी सांगीतले कि,पाथर्डी नगर परिषद हद्दीतील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून मालमत्ता धारकांना वाढीव कराच्या नोटिसा देण्याचे काम अमरावती येथील एका खाजगी संस्थेच्या माध्यमातुन शहरात सुरु आहे,या संस्थेचा कर्मचाऱ्यांनी वितरीत केलेल्या मालमत्ता कराच्या अनाकलनीय व अवाढव्य रकमेच्या वसुलीच्या नोटिसातील कराच्या रकमा पाहून मालमत्ता धारकांना चक्कर येण्याची वेळ आलेली आहे.नगर परिषद हद्दीतील मालमत्तांच्या करात १०% वाढ करावी असे शासनाचे निर्देश असताना त्याला पायदळी तुडवत या संस्थेच्या माध्यमातून शहरातील व ग्रामीन भागांतील मालमत्तेचे अतिशय चुकीच्या पद्धतीने मोजमाप,सर्वेक्षण करून १०० ते १०००% मालमत्ता करात वाढीच्या नोटीसा मालमत्ताधारकांना बजावण्यात आलेल्या असुन त्या पाहून डोक्याला हात लावण्याची वेळ येथील नागरिकांवर आलेली आहे.

नगरपरिषदेच्या लोकनियुक्त सदस्यांच्या निवडणुका झालेल्या नसल्यामुळे मुख्याधिकारी हे प्रशासक म्हणून काम पाहत आहेत,लोकनियुक्त प्रशासन नगरपरिषदचे मध्ये अस्तित्वात नसताना व कुठल्याही चर्चेविनाच शहरातील नागरिकांचे आर्थिक स्थितीवर दूरगामी परिणाम करणारा एवढा मोठा धोरणात्मक निर्णय घेण्याची घाई का करण्यात आली ? शहरांतील मालमत्ता धारकांच्या आर्थिक स्थितीचा व शासनाचे निर्देश पायदळी तुडवून कुठलाही सारासार विचार न करता खाजगी संस्थेच्या माध्यमातुन शहरातील मालमत्तांधारकाचे वर हा आर्थिक दरोडा टाकण्याचा प्रयत्न नगर परिषदेच्या वतीने करण्यात आलेला असून त्यावर हरकती मागविण्याचा फार्स सध्या सुरु आहे.नगरपरिषद हद्दीमध्ये सुमारे बारा हजाराचे वर मालमत्तेचे सर्वेक्षण करण्यात आलेले असून अनेक मालमत्ता धारकांना अद्यापही नोटिसा मिळालेल्या नाहीत तर अनेकांना हस्ते परहस्ते नोटिसा दिल्याचे कागदोपत्री दाखवून त्यांना हरकती घेण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे,तसेच हरकती घेण्याबाबत मालमत्ता धारकांना नगर परिषदेच्या माध्यमातून कुठलीही माहिती देण्यात आलेली नसून अनेक मालमत्ता धारक हरकत घेण्याच्या प्रक्रियेपासून अनभिज्ञ आहेत त्यामूळे हरकत घेण्याची मुदत संपत आलेली असूनही सद्यस्थितीत फक्त साडे चार टक्के मालमत्ता धारकांनी वाढीव करावर आपल्या हरकती नोंदवल्या आहेत.मनसेच्या वतीने यासाठी मान.जिल्हाधिकारी साहेब यांची भेट घेऊन त्यांनाही वस्तुस्थिती अवगत करुन खालील मागणी करण्यात आली. यावेळी महाराष्ट्र नवनिर्माण परिवहन सेनेचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश पालवे,विदयार्थी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रवीण शिरसाट,जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगर परिषद विभागाचे प्रमुख प्रशांत खांडकेकर आदी उपस्थित होतें.

मनसेच्या प्रमुख मागण्या -

• १) नगर परिषदेच्या वतीने खाजगी संस्थेच्या माध्यमातुन मालमत्ता सर्वेक्षण,करवाढ करण्यासाठीं देण्यात आलेल्या ठेक्याची संपुर्ण चौकशी करण्यात यावी.
• २) नगर परिषद मध्ये लोकनियुक्त प्रशासक मंडळ अस्तित्वात येण्याचे अवधीपर्यंत सदर खाजगी संस्थेच्या पूर्ण कामकाजाला स्थगिती देण्यात यावी.
• ३) मालमत्ता धारकांना शासन निर्णयाचा अनादर करुन देण्यात आलेल्या बेसुमार कर वाढीच्या नोटिसावर हरकत घेण्यासाठी लोकजागृती करून त्यासाठी १५ ऑगस्ट पर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी.