याविषयी अधिक माहिती देताना मनसेचे तालुकाध्यक्ष संतोष जिरेसाळ यांनी सांगितले की,महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या आग्रही रेट्या नंतर २०१८ मध्ये तत्कालीन शासनाने महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना सेवाशर्तीचे नियम २०१८ मंजूर करून त्यातील कलम ३५ नुसार राज्यातील सर्व आस्थापनांचे फलक हे ठळक मराठी भाषेत करणेबाबत परिपत्रक जारी केले,त्यावर मुंबईतील काही अमराठी भाषिकांनी व त्यांचा रिटेल ट्रेड वेलफेअर असोसिएशन ने शासनाच्या या परीपत्रकाचे विरोधात मान.उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले,त्यावर मान.उच्च न्यायालय यांनी सदर याचिकाकर्त्यांना फटकारत 'ज्या मराठी भाषकांसोबत तुम्ही व्यापार करता त्यांचा भाषेचा इतका तिटकारा असण्याचे कारण काय.?' असे विचारत या याचिकाकर्त्यांना रु.२५००० दंड ठोठावत त्यांची याचिकाही फेटाळून लावली,यावर या याचिकाकर्त्यांनी मान.सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले,तेथेही मराठी भाषेतच फलक असतील असा आदेश दि.२५/०९/२३ रोजी दिला गेला व या आदेशाची दोन महिन्यात अंमलबजावणी करण्यात यावी असे याचिकाकर्ते व शासनास आदेश दिले,या आदेशाची मुदत दि.२५/११/२३ रोजी संपुष्टात आलेली असल्यामुळे प्रशासनाने तातडीने अमराठी फलकावर कारवाई करावी अशी मागणी मनसेच्या वतीने करण्यात आली आहे.
या कारवाईचे अधिकार हे स्थानिक पातळीवर नगर परिषद,ग्रामपंचायत यांना करण्याचे आदेश असून मान.न्यायालयाचे आदेशाचे पालन करत प्रशासनाने तातडीने अमराठी फलक हटवावेत,त्याच बरोबर सर्व आस्थापना धारकांनीही आपली मातृभाषा असलेल्या मराठी भाषेचा सन्मान राखत,मराठी अस्मिता जोपासत आपले दुकान,कार्यालये व इतर आस्थापना यांचे फलक मराठीतच असतील याची दक्षता घ्यावी असे आवाहन मनसेच्या वतीने करण्यात आले.
यावेळी मनसेचे शहर सचिव संदीप काकडे,उपाध्यक्ष सोमनाथ फासे,तालुका उपाध्यक्ष समर्थ मांजरे,अशोक आंधळे,तिसगाव शहर अध्यक्ष नानासाहेब अकोलकर,श्याम राठोड,आकाश चव्हाण,प्रथमेश नाकील,आदी उपस्थित होते.
0 Comments