बालिकेवर अत्याचार केल्या प्रकरणी आरोपीस २० वर्षे सक्त मजुरी

अहमदनगर – मोबाईल खेळण्याच्या बहाण्याने आठ वर्षीय अल्पवयीन बालिकेवर शारीरक अत्याचार केल्या प्रकरणी आरोपी रशीद सरदार बेग रा.खोसपुरी यास अहमदनगर येथील विशेष न्यायालयाने २० वर्ष सक्त मजुरी व २ हजार दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे.

आरोपी नामे रशिद सरदार बेग, वय २८ वर्षे , रा.खोसपुरी ता.जि. अहमदनगर याने आठ वर्षीय बालिकेला मोबाईल खेळण्याच्या बहाण्याने त्याचे स्वत : चे घरी घेवून जावून तिचेवर शारीरिक अत्याचार केल्याप्रकरणी अहमदनगर येथील अतिरिक्त व विशेष (पोक्सो कोर्ट) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश मा.माधुरी एच. मोरे, यांनी दोषी धरून भा.दं.वि. कलम ३७६,३७६ (२) (आय) (जे), ३७६ (३) तसेच लैंगिक अपराधापासून बालकांचे संरक्षण करणारा कायदा २०१२ चे कलम ६ नुसार दोषी धरून आरोपीस २० वर्षे सक्त मजुरी व रूपये २,००० / - रूपये दंड व दंड न भरल्यास १ महिना साधी कैदेची शिक्षा सुनावली आहे.

सदर खटल्याचे कामकाज विशेष सरकारी वकील अॅड.मनिषा पी. केळगंद्रे - शिंदे यांनी पाहिले. घटनेची थोडक्यात हकीगत की, इयत्ता तिसरी मध्ये शिकणारी आठ वर्षीय चिमुरडी बालिका ही दिनांक २४/९/२०२० रोजी खेळत असताना त्यावेळी आरोपीने पिडीत बालिकेला चल मोबाईल खेळायला " असे म्हणून तिच्या हाताला धरून उचलून घरी घेवून गेला व आरोपीने पिडीतेवर शारिरीक अत्याचार केला. पिडीत मुलीने घरी आल्यानंतर पिडीत मुलीने घडलेली सर्व घटना तिच्या आईला सांगितली. त्यावेळी पिडीत मुलगी ही अत्यंत घाबरलेली होती. 

घडलेली सर्व परिस्थिती पाहता, पिडीत मुलीचे आईने एम.आय.डी.सी. पोलिसांना बोलावून घेतले. त्यानंतर पोलिसांसोबत जावून पोलिस स्टेशनला घटनेची फिर्याद दिली. घटनेचा संपूर्ण तपास पोलिस उप निरीक्षक विनोद जाधोर यांनी करून मा. न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. या खटल्यामध्ये सरकार पक्षातर्फे एकूण १२ साक्षीदार तपासण्यात आले. यामध्ये अल्पवयीन पिडीत मुलगी, पिडीतेची आई , पंच साक्षीदार तपासी अधिकारी, व यासंदर्भात मुख्याध्यापक व महानगर पालिका व वैद्यकिय अधिकारी यांच्या साक्षी नोंदविण्यात आल्या. सरकारी वकीलांनी युक्तीवाद केला की, सदरच्या घटनेमधील मुलगी ही केवळ आठ वर्षे वयाची आहे. घडलेल्या घटनेमुळे तिच्या मनावर अतिशय परिणाम झालेला आहे. तिचे मानसिक स्वास्थ्य बिघडलेले आहे. ती घराबाहेर पडायला तसेच इतर लोकांशी बोलण्यास धजावत नाही. तसेच घटनेचे गांभीर्य पाहता, छोटया चिमुरडीवर झालेली घटना ही समाज मनावर परिणाम करणारी आहे. समाजात वाढणारी विकृती पाहता या केसमध्ये आरोपीस जास्तीत जास्त शिक्षा होणे गरजेचे आहे, त्यामुळे अशा प्रकारच्या विकृती थांबविण्यासाठी तसेच अशा घटना पुन्हा घडणार नाहीत. 

अशा प्रकारच्या घटनांना आळा बसविणे ही प्रशासनासोबत कोर्टाची देखील जबाबदारी आहे. त्यामुळे या केसमध्ये आरोपीस जास्तीत जास्त शिक्षा दिली तर समाजातील विकृतींवर आळा बसेल व अशा प्रकारच्या घटना पुन्हा घडून येणार नाहीत. सरकारी वकीलांनी केलेला युक्तीवाद व केस मध्ये झालेला पुरावा ग्राहय धरून आरोपीस मा. न्यायालयाने वरिल प्रमाणे शिक्षा ठोठावली. सदर खटल्याचे कामकाज विशेष सरकारी वकील अॅड. मनिषा पी. केळगंद्रे - शिंदे यांनी पाहिले. त्यांना पैरवी अधिकारी आडसुळ, तसेच पो. कॉ. भगवान वंजारे यांनी सहकार्य केले.