पाथर्डी तहसील प्रशासनाला वारस कोण ?

पाथर्डी- तालुक्याला पूर्ण वेळ तहसीलदार नाही, चार महिन्यांपासून संजय गांधी योजनेच्या नायब तहसीलदारांची बदली होऊन त्यांच्या जागी नव्याने नियुक्ती तर सोडाच, दुय्यम दर्जाच्या कर्मचाऱ्यांकडे अतिरिक्त पदभार सोपवून संजय गांधी विभाग म्हणजे तहसील कार्यालयात निव्वळ बुजगावणे ठरुन शेकडो प्रकरणे प्रलंबित राहत आहेत.

दाखल प्रकरणाचा अचूक आकडा सुद्धा कुणाला सांगता येत नाही. सर्वात धक्कादायक म्हणजे संजय गांधी योजनेची समितीच दोन वर्षांपासून अस्तित्वात नाही.संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, श्रावण बाळ योजना व अन्य शासकीय योजनांची प्रकरणे गेल्या चार महिन्यांपासून पडून आहेत काही प्रकरणे सेतू कडून तहसीलच्या संगणकात, काही प्रस्ताव टपालात, काही प्रस्ताव तहसीलदारांच्या टेबलावर, तर काही प्रस्ताव अपूर्ण व चुकीच्या कागदपत्रांच्या गठ्ठ्यात असे चित्र असून कशाच्याच कशाला मेळ नाही.

आज दुपारी संजय गांधी योजना कार्यालयात चौकशी करणाऱ्यांची गर्दी  होती. उपस्थित दोनच कर्मचारी आणि दोघे जेवायला गेलेले असे सांगण्यात आले. मंजूर सात कर्मचाऱ्यांपैकी चार जण आहेत. त्यांचे कडे अन्य कामाचा अतिरिक्त पदभार असल्याने कोणते काम करावे, संगणकावर काय उत्तर द्यावे, समोर उभे असलेल्या गरजूला काय उत्तर द्यावे असा प्रश्न पडून सर्वांचा गोंधळ, चिडचिड, हताशपणे, असे चित्र बघायला मिळाले. उपस्थित कर्मचाऱ्यांच्या निरीक्षणा नुसार पाचशेहून अधिक प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. काही प्रस्ताव सही साठी पाठवले आहेत. तर अजून काही दाखल झालेल्यांची वर्गवारी, नोंदणी झालेली नाही. असे सांगण्यात आले.

गेल्या आठवड्यात तहसीलदारांची बदली होऊन त्यांनी तात्काळ पदभार सोडला. त्यांचा पदभार अजून कुणाकडे सोपवलं नसून त्यांची जागी नवीन नवीन नियुक्ती प्रलंबित आहे. एका बाजूने पाणीटंचाई वाढत आहे, दुसऱ्या बाजूने पुरवठा विभागातील गैरप्रकार चर्चेचा विषय ठरला असून एजंटांकडून गरजूंची होणारी अडवणूक, नवीन शिधापत्रिका काढणे, जुन्या ऑनलाइन करणे अशी कामे कधी होतील याचा अंदाज कोणीच सांगू शकत नाही. कर्मचारी आजारी रजेवर तर पासवर्ड त्यालाच माहीत असल्याने ते हजर झाल्यावर काम होईल असे उत्तर सुद्धा गरजूंच्या अंगवळणी  पडले आहे. आमचे काम झाले का, पैसे कधी सुरू होतील अशी विचारणा करण्यासाठी वारंवार उपाशीपोटी ग्रामीण भागातून माणसं येतात. त्यांना प्रवास खर्च व अन्य खर्चासाठी सुद्धा उधारी उसनवारी करून यावे लागते. एवढी वाईट स्थिती आहे. काही गरजू तर दिवसभर पोर्चमध्ये बसून येणाऱ्या जाणाऱ्यांना प्रकरणाचे स्टेटस विचारतात. उद्धव ठाकरे यांचे सरकार जाऊन एकनाथ शिंदे यांचे सरकार आले. त्यामुळे सर्व समित्या बरखास्त झाल्या. आता विधानसभा निवडणुकींचे वेध सर्वत्र लागले असताना समित्यांची नियुक्ती नाही. अशी अवस्था आहे.

या बाबत वंचित आघाडीचे अरविंद सोनटक्के म्हणाले, तहसील कार्यालयाचे अत्यंत दयनी अवस्था असून सर्वपक्षीय पुढार्‍यांना लोकांच्या अडचणी कडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. तहसीलदारां विना तालुका राहू शकतो, म्हणजे चीड आणणारा प्रकार आहे. संजय गांधी योजनेचा प्रस्ताव कधी मंजूर होईल याची विचारणा करत यापूर्वी काही जणांनी नाद सोडून दिला. या समितीची बैठक नाही. अशासकीय समिती अस्तित्वात नाही. रिक्त जागी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती नाही. पुरवठा विभागाचा गोंधळ सध्या गाजत आहे. संजय गांधी योजनेचे सर्व प्रकरणी तातडीने मंजूर करावी, असे सोनटक्के म्हणाले. याबाबत नायब तहसीलदार  भानुदास गुंजाळ यांच्याशी चर्चा केली असता ते म्हणाले, तहसीलदारांनी पदभार सोडून ते बदलीच्या ठिकाणी हजर झाले.

संजय गांधी नायब तहसीलदारांचा पदभार नायब तहसीलदार श्री बागुल यांच्याकडे आहे. संजय गांधी योजनेबाबतची बैठक कधी होईल व प्रस्तावा बाबतची माहिती ते देऊ शकतील. जेवणासाठी ते गेले आहेत. त्यांनी ज्या कर्मचाऱ्यांचे नाव सांगितले ते कर्मचारी म्हणाले, सर्व प्रस्तावांची अपडेट माहिती सोमवार पर्यंत देतो. रेकॉर्ड करण्याचे काम माझ्याकडे सुद्धा अतिरिक्त आहे. डिसेंबर महिन्यात यापूर्वी समितीची बैठक झाली होती. ते प्रस्ताव सहीसाठी टेबलवर पडून आहेत..